कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव !

मोरङ । विभिन्न १७ वटा विषयका १३८ बुँदे मागपत्र बुझाउन कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले औपचारिक कार्यक्रम समापनपछि अनौपचारिक छलफलका क्रममा दुई गौरवशाली पार्टी मिलाएर एउटै गौरवशाली पार्टी बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरू महेश रेग्मी, राजन राई, प्रदेश अध्यक्ष सरिता खड्का लगायतका तीन दर्जन नेताहरू आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले ‘हाल प्रश्न उठिरहेको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विषयमा भएको अनियमितताको उच्च स्तरीय छानबिन गर्न माग’ गरे । यस्तै प्रदेश सरकारको विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, गुणस्तरको ग्यारेन्टीको अनुगमन निरीक्षण गर्न शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्न र फजुल खर्चको कटौतीमार्फत सरकार सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, ऊर्जा तथा विद्युतीकरण, शिक्षा र रोजगारी लगायत १७ वटा विषयमा १३८ बुँदा माग राखिएको छ । सो माग राख्ने सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीकी प्रदेश अध्यक्ष सरिता थापा खड्काले ‘गौरवशाली पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी’ भनेकी थिइन् ।

सोही कुरालाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि भने, ‘यो अनौपचारिक कुरा हो, तर दुई वटाले गौरवशाली पार्टी किन भन्ने ? दुईवटै गौरवशाली मिलाएर एउटै गौरवशाली बनाऔँ ।’ समाजवादीका नेताहरूले उनको प्रस्तावमाथि कुनै जवाफ दिएनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले समाजवादी पार्टीले राखेका अधिकांश माग र मुद्दाहरू जायज रहेको पनि बताए । ‘तपाईँहरूले राखेका मागहरू जायज छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि यो माग पत्रले सहयोग गर्नेछ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए । ‘हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले माग पत्र बुझाएका छौँ । यसलाई त्यही ढंगले सहजताका साथ पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ,’ राईले भने, ‘हाम्रा माग पूरा नभए हामी सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनसक्छौँ ।’

मागपत्रमा प्रदेश नामकरणको विषयमा उठेको पहिचानको आवाजलाई सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता र छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने, मुकुम्लुङ (पाथीभरा) केबलकार निर्माणको विषयमा उत्पन्न विवाद प्रदेश सरकारले स्थानीय सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र वार्ता गरी समाधान निकाल्न आवश्यक पहल गर्न पनि भनिएको छ ।